‘अर्थतन्त्र खस्कियो, लगानीको वातावरण बिग्रियो भन्ने आधार के हुन ? मैले बुझिरहेको छैन्’

काठमाडौं । हामी मात्रात्मक होइन गुणात्मक विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने विन्दुमा आईपुगेका छौं । बैंक, लघुवित्त वा सहकारी सबैलाई त्यहि बाटोमा लैजानुपर्नेछ । त्यसका लागि संगठन, ग्राहक, प्रविधिको रुपान्तरणसम्मका बिषयमा बिशेष ध्यान दिनुपर्छ । ठुला बैंक वित्तिय संस्थाहरु सबै घरमा पुग्न सकेनन् । उनीहरुसँग निक्षेप लिएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरुले सबै कर्जा बिनाधितो प्रवाह गर्न पनि सक्दैनन् । उनीहरुको सञ्चालन खर्च पनि बढी हुन्छ । साना साना कर्जाको कारोबार गर्न उनीहरुसँग दक्षता पनि हुन्न । त्यसकारण साना र मध्यम खालका कर्जा प्रवाह गर्नका लागि लघुवित्तको अवधारणा ल्याएका थियौं । म राष्ट्र बैंकमा हुँदा सुरुमा बैंकहरुलाई लघुवित्तको काममा लगायौं । प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम, सघन बैंकिङ कार्यक्रमहरु सरकारी बैंकबाट आरम्भ गरेका थियौं । सरकारी बैंकहरुबाट मात्रै त्यस्तो कर्जा प्रवाह हुँदा र ति बैंकहरुको आफ्नै कार्य सिमितताले गर्दा पछिल्लो समय नयाँ कम्पनीहरु नै खोल्नुपर्छ भनेर लघुवित्त कम्पनीहरु सञ्चालनमा ल्याईएको हो ।

म गभर्नर हुँदा क, ख र ग वर्गका संस्थाहरुको लाइसेन्स रोकेर लघुवित्तको लाइसेन्स बाढेका थिएँ । वित्तिय पहुँच बढाउनुछ त्यसका लागि लघुवित्तहरु नै उपयुक्त माध्यम हुन भनेर काम अघि बढाएको थिएँ । अहिले पनि सबै नागरिकको वित्तिय सेवामा पहुँच पुगेको छैन् । देशका दुर्गम क्षेत्र, पछाडी परेको वर्ग र समुदायमा अझै पनि वित्तिय पहुँच पुगेको छैन् भनेर नै त्यतिबेला लघुवित्तको लाइसेन्स दिईएको थियो । तर अब चाँही संख्यात्मक होइन गुणात्मक वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ । संख्या मात्रै विस्तार भएर नपुग्ने रहेछ । संख्यासँगै अरु पनि विस्तार गर्नुपर्छ । संख्याले मात्रै केहि हुन्न भन्ने प्रमाण भनेको बैंकहरुलाई हेर्दा नै थाहा हुन्छ । कतिपय बैंकहरुले १० वर्षसम्म सेवा प्रवाह गर्दा पनि १० वटा मात्रै शाखा पनि स्थापना गरेनन् । एउटा विदेशी लगानीको बैंकलाई मैले भनेको थिए, १० वर्षमा १० वटा पनि शाखा विस्तार नगरेर, ५।६ अर्बको पोर्टफोलियो लिएर एउटा बाणिज्य बैंक बसिरहन्छ भने त्यसले मुलुकको वित्तिय आवश्यकता कसरी पुरा गर्छ ? भलै त्यो बैंकको नीति नै त्यस्तै रहेछ, आफैं छोडेर गयो । अरु आउनु भयो । र अहिले स्वदेशी पुँजी, स्वदेशी विज्ञता, स्वदेशी अनुभव र स्वदेशी जनशक्ति यति बढ्यो की अब हामी आफ्नो वित्तिय क्षेत्र आफैं हाक्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं । मात्रात्मक भन्दा गुणात्मक भनेर मैले भनिरहँदा शाखाको कुरा गरेकै हो । १९९४ मा नेपाल बैंक स्थापना भएदेखि २०७४ सालसम्म आईपुग्दा बैंकहरुको शाखा जम्मा साढे ५ हजार मात्रै रहेछन् । हामी सरकारमा आएपछि बैंकका शाखा ८ हजार ८ सय ५० वटा पुगेछन् । २ वर्षमा यति धेरै बैंकका शाखा कसरी पुगे ? त्यसको पृष्ठभूमि छ । हामी सरकारमा आएपछि सबै स्थानीय तहहरुमा बाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने नीति लियौं । त्यसले राम्रो नतिजा दियो ।

पछिल्लो २ वर्षमा बीमा सेवा पुग्ने जनसंख्या १० प्रतिशत भन्दा कमबाट वृद्धि भएर २० प्रतिशत पुगिसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीको म्यादी बीमा पनि जोड्ने हो भने २५ प्रतिशत नागरिकमा बीमा पहुँच पुगेको छ । यो भनेको धेरै राम्रो बीमा बजार विस्तार हो । बीमाको प्रिमियम त एक वर्षमै ५५ प्रतिशतले बढेको छ । लघु वित्तको बजार पनि त्यसरी नै वृद्धि भैरहेको छ । अर्थात देशमा आर्थिक गतिबिधी बढेको छ, निक्षेप बढेको छ, ऋण बढेको छ, जसको प्रतिबिम्ब आर्थिक वृद्धिदरमा देखिन्छ । मानिसहरु आर्थिक परिसूचकहरु बिग्रिए भनिरहेका छन्, के हेरेर त्यस्तो भन्नुभयो कुन्नी ? मैले बुझिरहेको छैन् । अर्थतन्त्र खस्कियो, लगानीको वातावरण बिग्रियो भन्ने आरोपका आधार के हुन ? मान्छेहरु कुन तथ्यांकलाइ हेरेर त्यस्तो आरोप लगाईरहेका छन् । मैले बुझिरहेको छैन् । लघु वित्तहरुको संख्यात्मक वृद्धिपछि गुणात्मक वृद्धि आवश्यक छ भनेर गाभ्ने।

गाभिने प्रक्रियालाई केहि प्रोत्साहन गरिएको छ । यो सामाजिक व्यवसाय हो तर मुनाफा रहित होइन, समाज सेवाका लागि खोलिएको संस्था होइन, त्यसका लागि संस्थाले नाफा कमाउनुपर्छ । तर कति कमाउने भन्ने कुरा चाँही आउँछ नै । लघुवित्तहरुले निश्चित नाफा कमाउनुपर्छ । समाजले स्वीकार गर्ने भन्दा धेरै नाफा कमाउनु हुन्न । सरकारले आगामी ३ वर्षमा चरम गरिबी सक्ने लक्ष्य राखेको छ । १०।११ लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनी छन् । उनीहरुलाई स्वरोजगारी वा रोजगारीमा सहभागी गराउनै पर्छ । उनीहरुलाई साना मझौला व्यवसायमा आवद्ध गराउने काम लघुवित्त संस्थाहरुले गर्नुपर्छ । लघुवित्तहरुकै कारण गत २० वर्षमा हामीले वर्षेनी १ प्रतिशत गरिबी घटाउन सकिरहेका छौं । अबको ३ वर्षमा ११ प्रतिशतको चरम गरिबीलाई सुन्यमा झार्नुपर्ने चुनौैती हामीसँग छ । हामीले अब बर्सेनी घटीमा २।३ प्रतिशतका दरले गरिबी घटाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि गरिब लक्षित कार्यक्रम लैजानुपर्छ । तिनै तहका सरकारको समन्वयमा गरिबहरुको संख्या पहिचान गर्न सकिन्छ र उनीहरुको अवस्था उकास्नु पर्छ । प्रत्येक घरधुरीका गरिबी सिंहदरबारबाट नदेखिएकाले नै संघीयता ल्याईएको हो, राज्यको पुनसंरचना गरिएको हो । नयाँ ऐनहरु संसोधनको प्रक्रिया आरम्भ गरिएको छ । त्यसले पनि धेरै कुराको सम्बोधन गर्नेछ ।

अन्तर प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन मार्फत करका दरहरु परिमार्जनको प्रक्रियामा छन् । हामी सकारात्मक सुझावहरुको अपेक्षा गरिरहेका छौं । हामीले जनअपेक्षा पुरा गर्न भौतिक पुर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने छ । गत वर्ष म आउँदा बनेपा पनौती बाटो विस्तारका क्रममा थियो, यसपाली राम्रो भयो होला भनेको खासै परिवर्तन भएको रहेनछ । हामीले अब यस्ता काममा बिशेष ध्यान दिनुपर्नेछ । लघुवित्तहरु व्यसायीक समाजिक संस्था हुन् । यहाँ राजनीति नगर्नुस, केहि नाफा कमाउनुस र गरिबको सेवा गर्नुस् । अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा नगर्नुस् । अरुले बनाएको समुहमा प्रवेश नगर्नुस् । अरुले बनाएको समुहमा पसेर म तिम्रो ऋण तिरिदिन्छु नभन्नुस् । अरुले ३० हजार ऋण दिएकाहरुलाई अर्काे ३० हजार दिएर आफुतिर तान्ने काम रोक्नुस् । गरिब नभएपनि गरिब हो भनेर ऋण दिने काम पनि रोक्नुस् । त्यहि ऋण नयाँ नयाँ ढंगले नविकरण गर्ने काम पनि नगर्नुस् ।

लघुवित्तबाट कर्जा लिएर अलि ठुलो व्यवसाय गर्ने हैसियत बनेकाहरुलाई ठुला बैंक तथा वित्तिय संस्थामा जोडिदिने काम पनि लघुवित्तहरुले गरिदिनुपर्छ । लघुवित्तहरुले क्रेडिट प्लस पनि गरिदिनुस् । ऋणीले उत्पादन गरेका समानहरुलाई प्रविधि र बजारीकरणमा सघाउनुस् । निरपेक्ष गरिबी घटिरहँदा लघुवित्तहरु साना मझौला व्यवसायमा लगानी गर्ने एसएमई बैंकका रुपमा रुपान्तरण हुँदै जानेछन् । केहि वर्षभित्रै त्यस्तो हुनेछ भन्ने मैले परिकल्पना गरेको छु । त्यसका लागि तपाईहरुले पनि सोही अनुसार आफुलाई तयार पार्नु होला ।

–अभियान लघुवित्त वित्तिय संस्थाको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार